1 लाख रुपयांपर्यंतच्या सरासरी मासिक उत्पन्नावर कोणताही प्राप्तिकर नाही; मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या बचत आणि क्रयशक्तीमध्ये होईल वाढ
नवीन कर व्यवस्थेमध्ये पगारदार वर्गाला वार्षिक 12.75 लाख रुपयांवर कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही
केंद्रीय अर्थसंकल्पात विकासाच्या 4 इंजिनांचा उल्लेख – कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात
‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजना’चा लाभ 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मिळणार, कमी कृषी उत्पादकता असलेल्या 100 जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश होणार
तूर, उडीद आणि मसूर या डाळींवर विशेष लक्ष केंद्रित करून “डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान” सुरू केले जाणार
कर्ज सुधारित व्याज सवलत योजनेअंतर्गत केसीसी च्या माध्यमातून 5 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
वित्त वर्ष 25 मध्ये वित्तीय तूट 4.8% राहण्याचा अंदाज,वित्त वर्ष-26 मध्ये ती 4.4% पर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य
एमएसएमईंना हमीसह दिले जाणारे कर्ज 5 कोटींवरून 10 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आले
“मेक इन इंडिया” पुढे नेण्यासाठी लघु, मध्यम आणि मोठ्या उद्योगांना समाविष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय उत्पादन मोहीम
आगामी 5 वर्षांमध्ये 50,000 सरकारी शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा
500 कोटी रुपये एकूण खर्चासह, शिक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेत उत्कृष्टता केंद्र
पीएम स्वनिधीसाठी बँकांकडून वाढीव कर्जे आणि 30,000 रुपये मर्यादेसह युपीआय संलग्न क्रेडिट कार्ड
गिग कामगारांना ओळखपत्रे, ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी आणि पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्यसेवा
‘शहरांना विकास केंद्र’ बनवण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा शहरी आव्हान निधी
20,000 कोटी रुपये खर्चासह छोट्या मॉड्यूलर अणुभट्ट्यांच्या संशोधन आणि विकासासाठी अणुऊर्जा मिशन
सुधारित उडान योजना 120 नवीन गंतव्यस्थानांशी प्रादेशिक संपर्क वाढवणार
बांधकाम रखडलेली आणखी 1 लाख घरे जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपयांच्या स्वामिह निधीची स्थापना
खाजगी क्षेत्र द्वारा संचालित संशोधन विकास आणि नवोन्मेष उपक्रमांसाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद
हस्तलिखितांचे सर्वेक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी ज्ञान भारतम मिशन, एक कोटीहून अधिक हस्तलिखितांचे जतन करणार
विमा क्षेत्रासाठी एफडीआय मर्यादा 74 वरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवली
विविध कायद्यांमध्ये 100 पेक्षा जास्त तरतुदी अपराध श्रेणीतून वगळण्यासाठी जन विश्वास विधेयक 2.0 सादर केले जाणार आहे
सुधारित प्राप्तिकर विवरणपत्राची मुदत दोनवरून चार वर्षांपर्यंत वाढवली
टीसीएस पेमेंट मधील विलंब आता गुन्हा धरला जाणार नाही
भाड्यावरील टीडीएस मर्यादा 2.4 लाख वरून 6 लाख पर्यंत वाढवली
कर्करोग, दुर्मिळ आणि इतर गंभीर आजारांवरील उपचारासाठी 36 जीवरक्षक औषधांना मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट
आयएफपीडी वरील मूलभूत सीमाशुल्क 20% पर्यंत वाढवले आणि ओपन सेल्सवरील 5% पर्यंत कमी केले
देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी काही ओपन सेल्सवर मूलभूत सीमाशुल्क मधून सूट
इलेक्ट्रिक वाहनाचे बॅटरी उत्पादन आणि मोबाइल बॅटरी उत्पादनासाठी अतिरिक्त भांडवली वस्तूंना सूट
जहाज बांधणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आणि घटकांवर 10 वर्षांसाठी मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट
फ्रोजन फिश पेस्ट वरील मूलभूत सीमाशुल्क 30% वरून 5% आणि फिश हायड्रोलायझेटवरील 15% वरून 5% कमी करण्यात आले
