इगतपुरी: प्रतिनिधी शिवनाथ घोटकर, इगतपुरी नवीन तहसील कार्यालयाशेजारी बांधून तयार असलेल्या प्रशासकीय इमारतीला तब्बल ७ ते ८ वर्षे उलटूनही ती अद्याप कुलूपबंदच आहे. यामध्ये विविध शासकीय कार्यालये तत्काळ सुरू करून नागरिकांना एकाच छताखाली सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अन्यथा आगामी २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी संविधानात्मक अधिकारानुसार तीव्र धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ‘भीमशक्ती सामाजिक संघटना’ इगतपुरीच्या वतीने तहसीलदार तथा उपविभागीय अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे,
निवेदनातील प्रमुख मुद्दे: सुसज्ज इमारत असूनही सुविधांचा अभाव: शासनाच्या लोकभिमुख धोरणानुसार जनतेची होणारी हेळसांड थांबावी यासाठी ५ ते ६ वर्षांपूर्वी (एकंदरीत ७ ते ८ वर्षांपूर्वी बांधकाम पूर्ण झालेल्या) या इमारतीत सहकार, दुय्यम निबंधक, महावितरण यांसारख्या महत्त्वाच्या विभागांची कार्यालये सुरू होणे अपेक्षित होते. जाणीवपूर्वक दुर्लक्षाचा आरोप: इगतपुरी हा प्रामुख्याने आदिवासी, बहुजन व मागासवर्गीय बहुल तालुका असून, येथील जनतेला व विद्यार्थ्यांना शासकीय कामांसाठी तासनतास त्रास सहन करावा लागावा, यासाठीच काही जबाबदार अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांनी या इमारतीकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. आठ दिवसांचा अल्टिमेटम व आंदोलनाचा इशारा या प्रकरणाची चौकशी करून आठ दिवसांत पदाधिकाऱ्यांसह स्थानिक आमदार व प्रातिनिधिक उपस्थितीत बैठक घ्यावी. अन्यथा, २१ सप्टेंबर २०२६ रोजी संविधानाच्या कलम १९ नुसार शांततेच्या मार्गाने नवीन तहसील कार्यालयासमोर एक दिवसीय धरणे जनआंदोलन छेडण्यात येईल,
असा इशारा देण्यात आला आहे.निवेदनाची प्रत:मा. खासदार चंद्रकांतजी हंडोरे,साहेब मा.खासदार राजाभाऊ वाजे, साहेब,मा.आमदार हिरामण खोसकर.साहेब, पोलीस निरीक्षक (इगतपुरी पोलीस स्टेशन) आणि जिल्हाधिकारी (नाशिक) यांना माहिती व कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे. निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष आयु. गौतमजी नारायण पगारे, आयु. सुरेश दगा दोंदे, आयु. दादा भाऊराव साळवे, आयु. सचिव,आयु. मिलिंद मुरलीधर जगताप आणि ॲड. तुषार भारत पगारे,आयु.अरुणजी जगताप मा.सदस्य आयु.राजेंद्र जगताप, उपस्थित होते.